खोटे वृत्त प्रसारित केल्यामुळे एका युट्युबरला ५० लाखांचा दंड उच्च न्यायालयाने ठोठावला आहे

युट्यूब आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या खोट्या व निराधार वृत्तांतांमधील विधानांकडे न्यायालय डोळे मिटून घेऊन दुर्लक्ष करू शकत नाही,निरपराध लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्यांच्यावर निराधारपणे गंभीर आरोप करणाऱ्या अशा कथीत विनापरवाना स्वयंघोषित पत्रकार किंवा विश्लेषकांवर कायद्याचा बडगा उगारून कठोर कारवाई का करू नये ? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाने काल एका प्रकरणात निकाल देताना विचारलेला असून एका सामाजिक संस्थेच्या विरोधात निराधार व बदनामीकारक विधानं केल्याप्रकरणी एका युट्यूबरला तब्बल 50 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. या निकालामुळे देशभरातील युट्यूबवरील तथाकथित पत्रकारांमध्ये प्रचंड खळबळ उडालेली आहे.या निकालामुळे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच वृत्तनिवेदन करणे बंधनकारक असल्याचा संदेशच उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
भारतीय कायद्याने YouTubers आणि सोशल मीडियावरील लोकांना इतरांची प्रतिष्ठा खराब किंवा मलीन करण्याचा कोणताही परवाना दिलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, 2020 साली चेन्नईत जयराज आणि बेनिक्स या दोन व्यक्तींच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूशी सेवाभारती या सामाजिक ट्रस्टचा संबंध जोडणारी अपमानास्पद विधाने केल्याबद्दल सदरील  संस्थेने दाखल केलेल्या एका अब्रूनुकसानीच्या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीचा निकाल देताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन सतीश कुमार पुढे म्हणाले की भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बहाण्याने कोणीही कोणाला बदनाम करण्यासाठी इतरांच्या मुलाखती वदवून घेऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की जर अशा बेजबाबदार वर्तनांना क्षमा केली गेली तर प्रत्येक ब्लॅकमेलर खोट्या आणि अनावश्यक बातम्या पसरवून इतरांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करेल. लोकांना ब्लॅकमेल करण्याचे साधन म्हणून सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असून जाणीवपूर्वक अशी प्रक्षोभक, निराधार व आक्षेपार्ह विधाने आजकाल वापरली जातात,असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलेलं आहे.
त्यामुळे सदरील प्रकरणात ट्रस्टला अब्रू नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार असल्याचे मत न्यायाधीशांनी मांडले. आर्थिक नुकसानीची नेमकी रक्कम निश्चित करता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले असले तरी, केवळ प्रतिष्ठेलाच हानी पोहोचवली नाही, तर ट्रस्टच्या कार्यावरही गंभीर परिणाम झाला, असे गंभीर आरोप लक्षात घेता, न्यायालयाने असे मानले की ट्रस्टला मानहानीचा दावा ठोकण्याचा अधिकार आहे. संस्थेने त्यांच्या सादर केलेल्या आर्थिक व्यवहारांच्या ताळेबंद वार्षिक पत्रकाला विचारात घेऊन त्या संस्थेला 50 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दोषी आढळलेल्या सुरेंदर नाथिकन नामक आरोपीला दिलेला आहे.तो युट्यूबवर करूप्पर देशम नावाचे चॅनल चालवत होता. चेन्नई पोलिसांनी ते युट्युब चॅनल व फेसबुक ब्लॉक केलेले आहे.
अशा प्रकारे न्यायालयाने प्रतिवादीला एका महिन्याच्या कालावधीत ट्रस्टला 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले, जर असे झाले नाही तर खटल्याच्या रकमेवर 7.5% व्याज वसूल केले जाईल. प्रतिवादी आणि त्याच्या कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना सदरील ट्रस्टच्या विरोधात यापुढे कोणतीही बदनामीकारक किंवा अपमानास्पद विधाने पोस्ट करण्यापासून प्रतिबंधित करणारा कायमचा मनाई आदेश न्यायालयाने देखील मंजूर केलेला आहे.